काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट विद्यार्थी संगठन अखिल (क्रान्तिकारी) र युवा संगठन वाइसिएल नेपालले संयुक्त रूपमा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा जेनजी बिद्रोहको एक महिनापछि पनि देशमा विधिको शासन, शान्ति-सुरक्षा र राजनीतिक स्थायित्व कायम नभएको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
दुवै संगठनका नेतृत्वले तोकिएको मितिमा आगामी फागुनको निर्वाचन सुनिश्चित गर्न, जेनजी आन्दोलनका घटनाहरूको छानबिन गर्न र माओवादी नेतृत्वमाथिको पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार रोक्न सरकारसँग जोडदार माग गरेका छन्।
अखिल (क्रान्तिकारी)का अध्यक्ष विजयप्रकाश सापकोटा र वाइसीएल नेपालका अध्यक्ष पुष्प ओलीले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “जेनजी बिद्रोह सम्पन्न भएको एक महिना पुग्दासम्म पनि देशमा विधिको शासन, शान्ति–सुरक्षा र स्थायित्व कायम हुन नसकेकोप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।”
राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, लोकतन्त्र, सुशासन र समृद्धिको यात्रामा सिर्जित अवरोधले मुलुक पुनः अनिश्चिततातर्फ धकेलिएको उल्लेख गर्दै संविधानले नागरिकलाई प्रदान गरेका मौलिक अधिकारहरूको व्यवहारिक कार्यान्वयन नभएको र शान्ति-सुरक्षाको अवस्था दिनानुदिन जटिल बन्दै गएको चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा जेनजी बिद्रोहको मूल मर्मअनुसार सुशासन र विधिको शासन सुदृढ हुनुपर्नेमा उल्टै शासन व्यवस्था कमजोर हुँदै गएको भन्दै सरकार तथा विभिन्न प्रतिगामी शक्तिहरूले राजनीतिक दलप्रति निषेधात्मक व्यवहार गरेको आरोप लगाइएको छ। यसले फागुनमा निर्धारित निर्वाचनप्रति नै शंका उत्पन्न गरेको बताउँदै तयारी सुस्त गतिमा अगाडि बढिरहेकोमा चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। “निर्वाचन सुनिश्चित गर्न देशभक्त, वामपन्थी र जनपक्षीय सबै शक्तिहरू एकताबद्ध हुनुपर्ने आजको आवश्यकता हो,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
पत्रकार सम्मेलनमा वितरण गरिएको विज्ञप्तिमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) र यसका शीर्ष नेताविरुद्ध नियोजित रूपमा झुट्टा, भ्रामक र तथ्यहीन प्रचार–प्रसार भइरहेको र केही सञ्चार माध्यमहरूले यसलाई प्राथमिकता दिएकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ। “भ्रामक सूचना फैलाउने व्यक्तिहरूविरुद्ध दर्ता गरिएको किटानी जाहेरीमा प्रहरीले कुनै कारबाही नगरेकोप्रति हामी दुःख व्यक्त गर्दछौँ। यथाशीघ्र कानूनी कारबाही नभएमा हामी आवश्यक कदम चाल्न बाध्य हुनेछौँ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ। यस्ता पूर्वाग्रहपूर्ण कार्य निरन्तर रहेमा प्रतिवाद गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिँदै यसको जिम्मेवारी तथ्यहीन प्रचार गर्ने व्यक्ति र प्रशासनले वहन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ
हालका घटनाक्रममा जेलबाट निस्किएका कैदीबन्दी, हराइरहेका हतियार र उत्पन्न असुरक्षालाई मुख्य चुनौती मानेर राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता, निर्वाचन कर्मचारी र आम मतदाताको सुरक्षा सरकारको प्राथमिक जिम्मेवारी भएको जोड दिइएको छ। भदौ २३ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा नागरिकमाथि भएको दमन र हत्याको छानबिन गर्न सरकार असफल भएको भन्दै दोषीहरूलाई तत्काल पक्राउ गरी कानूनी कारबाही गर्न माग गरिएको छ। त्यसैगरी, भदौ २४ गतेका विध्वंसकारी क्रियाकलापमा संलग्नहरूलाई कारबाही नगरेकोप्रति असफलता ठहर गर्दै सुरक्षाकर्मीमाथिका आक्रमण, हत्या र हतियार लुटपाटका दोषीहरूलाई तुरुन्त कारबाही गर्न तथा सुरक्षाकर्मीलाई आवश्यक प्राविधिक र सुरक्षात्मक सामग्री उपलब्ध गराउन ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
राजनीतिक दलका नेताहरूमाथिको पूर्वाग्रहपूर्ण र प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार तत्काल अन्त्य गर्न, अनावश्यक पक्राउ र सास्ती रोक्न तथा विश्वासिलो राजनीतिक वातावरण निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न राजनीतिक रिक्तता र अस्थिरताको समाधान घोषित मितिमै हुने निर्वाचनबाट मात्र सम्भव भएको भन्दै संविधान र विधिको शासनलाई सही मार्गमा ल्याउन चुनावी वातावरण निर्माण सरकारको प्रमुख कर्तव्य भएको उल्लेख छ। वामपन्थी, जनपक्षीय, प्रगतिशील र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूसँग हातेमालो गरी निर्वाचनका लागि अनुकूल वातावरण बनाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सबैलाई सहकार्यको आव्हान गरिएको छ।
