बाराको जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाका मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध उपमेयर सहित ९० जनाले अदालतमा रिट दिएका छन् ।
१० असारमा उपमहानगरपालिकाले बहुमत जनप्रतिनिधिको असहमतिका बीच बजेट ल्याएको भन्दै उपप्रमुख भोला अधिकारी सहित ९० जना जनप्रतिनिधिले नगरसभाको उक्त बैठकको निर्णय खारेज गर्न माग गरेका हुन् ।नगरसभाका १२५ जना सदस्यमध्ये ९० जना बजेट र नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षमा रहेको रिटमा दाबी गरिएको छ ।उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जले मेयर राजन पौडेल र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उर्मिला काफ्लेसँग उक्त रिटमा लिखित जवाफ माग गरेको छ ।त्यस्तै रिट निवेदकले उक्त बजेट कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरेकाले २८ असारमा अन्तरिम आदेशका लागि दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।
निवदेक जनप्रतिनिधिहरुले नगर प्रमुख पौडेलले तोकिएको ठाउँमा नगर सभा नगरी अन्य स्थानमा गरेको र बहुमत नगरसभा सदस्यको असहमतिका बीच कानुन विपरीत नगर सभामा बजेट पेश गरेको जिकिर गरेका छन् ।