काठमाडौं महानगरपालिका, महानगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज भएको छ ।न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान, डा.नहकुल सुवेदी र टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले रिट खारेजी गर्दै महानगरपालिकाका नाममा परमादेश दिएको हो ।
परमादेशमा महानगरपालिकाको बाल उद्धार कार्यदलले गएको जेष्ठ १४ गते बालुवाटारको एक घरबाट उद्धार गरिएकी कक्षा ७ मा अध्ययनरत १४ वर्षीया बालिकालाई बालिग नभएसम्म शिक्षा दीक्षा, स्वास्थ्य सेवासहितको संरक्षण प्रदान गर्नु पर्ने उल्लेख भएको बाल कल्याण अधिकारी, शान्ता पहाडीले जानकारी दिनुभयो ।‘अदालतको आदेशले बालिकाको इच्छाको कदर भएको छ । उनी पहिले बसेको घर फर्कन चाहँदैनथिन् तर काठमाडौंमै बसेर पढ्न चाहन्थिन् ।’ पहाडीले भन्नुभयो, ‘उमेरले नभ्याउने जोखिम उठाएर बसिरहेका बालबालिकाहरुको संरक्षण र अधिकारका लागि काम गर्न महानगरपालिकाको बाटो अझ फराकिलो र स्पष्ट भएको छ ।’
