ललितपुर - केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघले यसअघि सरकारले कृषकहरूसँग गरेको १० बुँदे सम्झौता हालसम्म पनि कार्यान्वयन नगरेको भन्दै अल्टिमेटम दिएको छ।
संघले गत वर्ष भएको आन्दोलनपश्चात् कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, दुग्ध विकास संस्थान, किसान प्रतिनिधिबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयनका लागि माग गर्दै अल्टिमेटम दिएको हो।
सम्झौता तदारुकताका साथ लागू हुनुपर्ने माग गर्दै संघका अध्यक्ष अम्मरबहादुर कुँवरले माग पूरा नभए आगामी जेठ १ गतेबाट आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरिने बताउँनुभयो। २०८१ जेठ २५ गतेदेखि असार ४ गतेसम्म कृषकहरूले दूधको भुक्तानीका लागि आन्दोलन गरेपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेडबीच सहमति भएको थियो।
के थियो सहमति ?
सहमतिअनुसार प्रत्येक दूध उत्पादक किसानहरूलाई दूध खरिद गरेबापत भुक्तानी हरेक महिनाको रकमको भुक्तानीलाई दुई किस्तामा गर्ने, महिनाको पहिलो १५ दिनको भुक्तानी सोही महिनाको २५ गतेभित्र र पछिल्लो १५ दिनको अर्को महिनाको १० गतेभित्र गरिसक्ने भनिएको थियो। तर किसानले लामो समयसम्म दूधको पैसा नपाउने समस्या समाधान हुन सकेन।मन्त्रालयले दुग्ध विकास संस्थान र उद्योगीलाई कृषकहरूको चैत मसान्तसम्मको दूधको मूल्य वैशाख मसान्तभित्र भुक्तानीका लागि कडाइ गराउन माग गरेको छ। यस्तैगरी जिल्लाभरमा रहेका दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाहरूले लिनुपर्ने विवरणसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उद्योगहरूसँग लिनुपर्ने विवरण पेश गर्न, दुग्ध उद्योग बहुराष्ट्रिय कम्पनी यो देशमा दुग्ध कृषकहरूलाई दुग्ध क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि अपरिहार्य भइसकेको हुँदा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई समन्वय गर्न अनुरोध गर्ने माग पत्रमा उल्लेख छ।
दूधको कारोबार
संघले देशभर रहेका १ हजार ८७२ दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाद्वारा ६ लाख परिवारबाट दूध संकलन गर्दै आएको जनाएको छ। औपचारिक क्षेत्रमा दैनिक करिब १२ लाख लिटर दूधको कारोबार हुने र ६ करोड पुँजी शहरबाट गाउँ पुर्याउने गरिएको महासचिव रामप्रसाद आचार्यले जानकारी दिएका छन्।
राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पशुपालन क्षेत्रको ९ प्रतिशत र त्यसमा दुग्ध उत्पादन क्षेत्रको जीडीपीमा ६ प्रतिशत योगदान रहेको सन्दर्भमा ३० लाख कृषक परिवारको दैनिक जीविकोपार्जन र हजारौं रोजगारी सिर्जना गरिएको संघले उल्लेख गरेको छ।