सरकारले जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्नुपर्छ : सांसद सुवाल

काठमाडौँ — नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले जिल्ला समन्वय समिति खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्  ।

आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाजिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद सुवालले स्थानीय तहको काममा संघ र प्रदेश सरकारले हस्तक्षेप गर्न नहुने पनि बताए ।‘जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका स्पष्ट नहुँदा खारेज गर्ने, स्थानीय तहको विकासको काममा संघ र प्रदेशको सरकारले हस्तक्षेप नगर्ने र पूर्ण रुपले स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरण प्रदान गर्ने । अहिले भारतको राजधानी दिल्लीमा जल संकटको अवस्था छ । 

नेपालको ७५३ स्थानीय तहमध्ये कुन, कुन तहमा जल संकटको अवस्थामा रहेको उनले भने ।